धाराशिव जिल्हा परिषद गट आरक्षणाची सोडत जाहीर; ५५ पैकी २८ जागा महिलांसाठी राखीव !
शालेय विद्यार्थ्यांच्या हस्ते काढण्यात आली आरक्षणाची चिठ्ठी;जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली प्रक्रिया..
धाराशिव जिल्हा परिषद गट आरक्षणाची सोडत जाहीर; ५५ पैकी २८ जागा महिलांसाठी राखीव !
शालेय विद्यार्थ्यांच्या हस्ते काढण्यात आली आरक्षणाची चिठ्ठी;जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली प्रक्रिया..
धाराशिव : ज्ञानेश्वर गवळी
मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धाराशिव जिल्हा परिषदेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ५५ गटांच्या आरक्षणाची सोडत जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. जिल्हा परिषदेच्या कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात झालेल्या या सोडतीत शालेय विद्यार्थ्यांच्या हस्ते चिठ्ठ्या काढून आरक्षण निश्चित करण्यात आले.
या सोडतीनुसार एकूण ५५ जागांपैकी तब्बल २८ जागा महिलांसाठी आरक्षित ठरल्या असून, महिला सक्षमीकरणाचा सूर या प्रक्रियेत उमटला आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या नियम २०२५ नुसार ही आरक्षण प्रक्रिया पार पडली.
या वेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) स्वाती शेंडे, तसेच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी काळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
◾आरक्षणाचा एकूण आढावा:
एकूण जागा: ५५
महिलांसाठी आरक्षित: २८
अनुसूचित जाती (SC): ९ (त्यापैकी ५ महिला)
अनुसूचित जमाती (ST): १
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC): १४ (त्यापैकी ७ महिला) सर्वसाधारण (General): ३१ (त्यापैकी १६ महिला
◾अनुसूचित जाती (महिला):
वडगाव (सि), सिंदफळ, डिकसळ, येरमाळा आणि सास्तूर.
◾अनुसूचित जमाती:ढोकी.
◾ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला): काटी, सुकटा, येणेगुर, वालवड, तुरोरी, मोहा आणि लोणी.
◾सर्वसाधारण (महिला): कोंड, जळकोट, तेर, मंगरूळ, ईट, बलसूर, कुन्हाळी, पारगाव, केशेगाव, माकणी, आनाळा, पारा, कानेगाव, अंबेजवळगा, कदेर आणि जेवळी.
या आरक्षण प्रक्रियेत धाराशिव जिल्हा परिषदेच्या मुलांच्या शाळेतील विद्यार्थी शाबान मोबीन सय्यद, सय्यद जैन शाहीद, आरीप वाजीद सय्यद आणि अब्दुल्ला नवाब शेरीकर यांनी चिठ्ठ्या काढून सहभाग घेतला.
◾कार्यक्रमास उपस्थिती
या सोडतीस राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, विविध पक्षांचे कार्यकर्ते तसेच पत्रकार आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीचे राजकीय समीकरण या आरक्षणामुळे मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
