सरकारचं कर्ज ‘मर्यादे’च्या उंबरठ्यावर; राज्याची वाटचाल दिवाळखोरीकडे? – आ. कैलास पाटील यांचा सवाल

सरकारचं कर्ज ‘मर्यादे’च्या उंबरठ्यावर; राज्याची वाटचाल दिवाळखोरीकडे? – आ. कैलास पाटील यांचा सवाल

धाराशिव, ता. १० : राज्य सरकारच्या कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत असून कर्ज मर्यादा आता अंतिम टप्प्यावर पोहोचली आहे. राज्याला अर्थव्यवस्थेच्या टक्केवारीच्या २५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेण्याची परवानगी असताना सरकारने घेतलेले कर्ज जवळपास २४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती धोक्याच्या दिशेने जात असल्याचा इशारा आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत दिला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील चर्चेत बोलताना त्यांनी सरकारला आरसा दाखवण्याचे काम केले.आमदार पाटील म्हणाले, सरकार आकडेवारी दाखवून लोकांना खूष करण्याचा प्रयत्न करत आहे; मात्र वास्तव वेगळे आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून महसुली अंदाजापेक्षा खर्च ५० ते ६० हजार कोटींनी वाढत आहे. खर्च जास्त आणि महसूल कमी अशी परिस्थिती असेल तर ती धोक्याची घंटा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भांडवली खर्चात वाहतूक व दळणवळणावर अधिक भर दिला जात असताना कृषी क्षेत्रासाठी अत्यल्प तरतूद करण्यात आल्याची टीकाही त्यांनी केली. सध्या शेतीसाठी फक्त ५.२ टक्के तरतूद असून तुलनेत तेलंगणा राज्यात हीच तरतूद १० टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिक्षण क्षेत्रासाठी २०२५-२६ मध्ये १५.४ टक्के असलेली तरतूद २०२६-२७ मध्ये १४.४ टक्क्यांवर आली आहे. बिहारसारख्या राज्यात शिक्षणासाठी २१ टक्के तरतूद असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. आरोग्य क्षेत्रात २०२५-२६ मध्ये ४४ हजार कोटी असलेली तरतूद २०२६-२७ मध्ये ३७ हजार कोटींवर आली असून सात हजार कोटींची घट झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ऊर्जा विभागासाठी २०२५-२६ मध्ये ३७ हजार ८९९ कोटी रुपयांची तरतूद होती, ती २०२६-२७ मध्ये कमी करून २५ हजार २१२ कोटी करण्यात आली आहे. विजेची कामे पूर्ण झाली आहेत का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. समाजकल्याण व पोषण विभागासाठी २०२५-२६ मध्ये ८१ हजार कोटी तरतूद असताना ती ३४ टक्क्यांनी कमी करून ५३ हजार कोटी करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्यावर सध्या ९ लाख कोटींहून अधिक कर्ज असल्याचे सांगितले जात असले तरी सरकारी महामंडळांची थकहमी त्यात धरलेली नाही. ही थकहमी सुमारे १ लाख ८७ हजार कोटी असल्याने राज्यावरील एकूण कर्ज १२ लाख ८३ हजार कोटींवर पोहोचत असल्याचा दावा आमदार पाटील यांनी केला.पाच लाखांपर्यंत कर्जमाफीची मागणी शेतकरी कर्जमाफीबाबत बोलताना आ. पाटील म्हणाले की, कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी त्यात नेमके पात्र कोण याबाबत स्पष्टता नाही. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. सरकार, उद्योग यांचे कर्ज वाढते तर शेतकऱ्यांचे कर्ज वाढत नाही का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.शेतकऱ्यांचे पाच लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफ करावे, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच फक्त पिककर्ज माफ न करता शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या दूध उत्पादक, जरबेरा व फुल उत्पादक यांनाही कर्जमाफीच्या कक्षेत आणावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

0 7 6 4 9 7