धाराशिवच्या रस्त्यांवरून ‘सत्ताधारी विरुद्ध महाआघाडी’ थेट संघर्ष – एसआयटी चौकशीची मागणी;भाजप प्रवक्त्यांचा ‘फुसका बार’
धाराशिवच्या रस्त्यांवरून ‘सत्ताधारी विरुद्ध महाआघाडी’ थेट संघर्ष - एसआयटी चौकशीची मागणी;भाजप प्रवक्त्यांचा ‘फुसका बार’
धाराशिवच्या रस्त्यांवरून ‘सत्ताधारी विरुद्ध महाआघाडी’ थेट संघर्ष – एसआयटी चौकशीची मागणी;भाजप प्रवक्त्यांचा ‘फुसका बार’
धाराशिव : ज्ञानेश्वर गवळी
धाराशिव शहरातील नगरोत्थान योजनेअंतर्गत रस्त्यांच्या कामांमध्ये झालेल्या १८ महिन्यांच्या विलंबावरून महाविकास आघाडीने सत्ताधाऱ्यांवर भ्रष्टाचार आणि दबावतंत्राचे गंभीर आरोप करत एसआयटी चौकशीची मागणी केली आहे. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. गोविंदराज यांच्या दोन विरोधाभासी शिफारशींमुळे कामे रखडल्याचा ठपका ठेवत खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांना उघड आव्हान दिले आहे.
४० वर्षे सत्ता, तरी जिल्हा दरिद्रीच!
पत्रकार परिषदेत बोलताना आ. कैलास पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या दीर्घ कार्यकाळावर थेट प्रहार केला.मोठमोठी कामं मार्गी लावल्याचा सत्ताधाऱ्यांचा दावा असला, तरी त्यांच्या ४० वर्षांच्या मंत्रिपदाच्या काळात धाराशिव जिल्हा दरिद्री जिल्ह्यांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला,अशी टीका करत त्यांनी जनतेसमोर सत्ताधाऱ्यांचा कारभार उघडकीस आणला.
६० कोटी वाचल्याचा दावा खोटा!
सत्ताधाऱ्यांनी ६० कोटी रुपये वाचल्याचा दावा केल्यावर पाटील यांनी तो फेटाळून लावला. २०२२-२३ चीच दरसूची लागू आहे. २०२३-२४ च्या दराने काम झाल्याचा दावा म्हणजे जनतेची दिशाभूल! जर फेरनिविदा घेतली असती, तर कामे ३० टक्के कमी दरात झाली असती,असा दावा त्यांनी केला. तसेच जीएसटी दरकपातीतून खर्च वाढल्याचे सांगणे दिशाभूल करणारे असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
एसआयटी चौकशीची मागणी; दबाव आणि भ्रष्टाचार उघड व्हायलाच हवा
राजेनिंबाळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला — १८ महिन्यांचा विलंब, अपघात, जीवितहानी याला जबाबदार कोण? गोविंदराज यांच्या निर्णयामागे कोणाचा दबाव होता?”
महाविकास आघाडीने या सर्व प्रकरणाची एसआयटी चौकशीची मागणी केली असून,
“जर सरकारने चौकशी नेमली नाही, तर आम्ही कोर्टात जाऊ”असा इशाराही त्यांनी दिला.
त्याचबरोबर,“तारीख आणि वेळ ठरवा, आम्ही समोरासमोर चर्चेसाठी तयार आहोत!”असा खुला राजकीय इशारा सत्ताधाऱ्यांना देण्यात आला.नागरिकांचा त्रास आणि जबाबदारीचा सवाल;पाटील आणि राजेनिंबाळकर यांनी सांगितले,
१८ महिन्यांत ही कामे पूर्ण झाली असती, तर आज नागरिकांना खड्डेमुक्त रस्ते मिळाले असते. गोविंदराज यांच्या विरोधाभासी शिफारशींमुळे गोंधळ वाढला आणि जीवितहानी झाली. याला जबाबदार कोण?
याबाबत मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना निवेदन देऊन चौकशीची मागणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भाजप प्रवक्त्यांचा “फुसका बार”!
महाआघाडीच्या पत्रकार परिषदेनंतर भाजपचे जिल्हा प्रवक्ते नितीन भोसले यांनी प्रसिद्धिपत्रक काढत प्रतिउत्तर दिले. मात्र, ते प्रसिद्धिपत्रक ‘फुसका बार’ ठरल्याचीच चर्चा शहरभर सुरू आहे!
भोसले यांनी म्हटले — संभाजीनगरच्या आपल्या लाडक्या कंत्राटदाराला काम मिळाले नाही म्हणूनच आ. पाटील आणि खा. राजेनिंबाळकर यांचा तिळपापड सुरू आहे. त्यासाठीच त्यांनी यंत्रणेवर दबाव आणला.
तसेच,आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी १४० कोटी निधी आणला. तुमच्या काळात मात्र एक रुपयाही मिळवू शकला नाहीत,
असा पलटवार त्यांनी केला.
मात्र, महाआघाडी समर्थकांच्या मते, भोसले यांचे प्रसिद्धिपत्रक हे केवळ ‘विष फेकण्याचा प्रयत्न’ असून, ठोस पुरावे न देता केवळ आरोपांची पेरणीच करण्यात आली आहे.
एसआयटी’ मागणीला उलट आव्हान;भोसले यांनी पुढे प्रत्युत्तर देताना म्हटले —
बरे झाले तुम्ही एसआयटी चौकशीची मागणी केली. आम्हीही मागणी करणार होतो! कारण धाराशिव-बेंबळी-उजनी रस्ता, येरमाळा-कळंब, पवनचक्की आणि तेर-तुळजापूर रस्त्यांमध्ये कोणाचे हात काळे आहेत हेही उघड झाले पाहिजे!त्यांच्या या वक्तव्यामुळे धाराशिवच्या रस्त्यांवरील ‘राजकीय खड्डे’ आता आणखी खोल जातील, हे निश्चित झाले आहे.
वाद पेटला, तपासाची मागणी तीव्र
महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यातील हा ‘रस्तेगेट वाद’ आगामी काळात आणखी तापणार आहे.गोविंदराज यांच्या शिफारशींमागील निर्णयप्रक्रिया, विलंबाचे कारण आणि संभाव्य दबाव यावर आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
धाराशिवच्या खड्ड्यांतून उभे राहिलेले हे राजकारण पुढील निवडणुकीत मोठा मुद्दा ठरण्याची चिन्हे स्पष्ट आहेत.
