Breaking
देश-विदेशब्रेकिंगमहाराष्ट्रराजकियसंपादकीय

धाराशिव प्रशासनास राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या प्रवक्त्यांचा घटनात्मक प्रश्न;प्रभाग रचना निर्णयाचा अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना आहे का,यावर उपस्थित केला गंभीर प्रश्न !

“उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना अधिकार कोठून?”ॲड विशाल साखरेंचा सवाल!

0 6 7 8 4 1

धाराशिव प्रशासनास राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या प्रवक्त्यांचा घटनात्मक प्रश्न;प्रभाग रचना निर्णयाचा अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना आहे का,यावर उपस्थित केला गंभीर प्रश्न !

धाराशिव : ज्ञानेश्वर गवळी

धाराशिव नगरपालिका निवडणूक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग रचनेवरून आता मोठा घटनात्मक प्रश्न उभा राहिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हा प्रवक्ते ॲड. विशाल प्रभाकर साखरे यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर शंका उपस्थित करताना स्पष्ट प्रश्न विचारला आहे की- “प्रभाग रचना आक्षेप निर्णयाचा अधिकार उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना कोठून प्राप्त झाला ?”

नगरपालिका प्रशासनाकडून प्रसिद्ध झालेल्या प्रभाग रचनेच्या प्रारूप नकाशाविरोधात विविध नागरिक, सामाजिक संघटना आणि पक्षांनी आक्षेप नोंदवले होते. या आक्षेपांची सुनावणी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आल्याने, त्यावर ॲड. विशाल साखरे यांनी घटनात्मक शंका उपस्थित केली आहे.

◾ते म्हणाले की,

▪️ “प्रभाग रचनेवरील आक्षेप निर्णय करण्याचा अधिकार हा निवडणूक आयोगाकडेच आहे. उपविभागीय अधिकारी किंवा तहसीलदार हे प्रशासनिक अधिकारी आहेत, निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी नाहीत. मग त्यांना सदरील अधिकार कोणत्या कायद्याखाली देण्यात आला ? हा प्रश्न प्रशासनाने स्पष्ट करावा.”

◾मुख्य आक्षेप व प्रश्न:
◾दुबार मतदार नोंदणीचा आरोप:

एका मतदाराचे नाव दोन प्रभागांच्या यादीत आढळल्याचे नमूद करत त्यांनी मतदार यादी तयार करताना निष्काळजीपणा झाल्याचा आरोप केला.

◾अधिकारी स्तरावरील अधिकार स्पष्ट नाही:

प्रभाग रचनेवरील आक्षेप निर्णय करण्याचा अधिकार उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना आहे का, याची शासकीय पडताळणी आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.

◾नियमांचे उल्लंघन:

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी विशाल शिंगाडे यांनी प्रभाग क्रमांक १४ मध्ये तब्बल ८००० मतदार तर क्रमांक १५ मध्ये फक्त १६०० मतदार अशी विषमता असून, ही रचना असंतुलित असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.

◾नकाशा व प्रारूप यादीतील विसंगती

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष समीयोद्दीन मशायक यांच्या भाग क्रमांक ३४४ हा नकाशा प्रमाणे प्रभाग क्रमांक १७ बाबात संधिग्धता भिन्नता असल्याचा गंभीर मुद्दा त्यांनी मांडला.

◾घटनात्मक बाबींचा संदर्भ

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हा प्रवक्ते ॲड. विशाल साखरे म्हणाले की,“घटनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंबंधी सर्व अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे आहेत. ‘प्रभाग रचना आक्षेप निर्णयात करण्याचा अधिकार’ (delegation of power) हा निवडणूक आयोगाकडून अधिकृतरित्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आला का, याचे उत्तर प्रशासनाने जनतेसमोर स्पष्ट करावे.”

दोन्ही पक्षांची- एकमेकांना विरोध करायची भूमिका कायम ?

प्रभाग रचना संदर्भात उबाठा गटाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला भाजपने प्रतिक्रिया दिली असली तरी दोन्ही पक्षांनी मूळ प्रश्न -“प्रशासनाची चूक नेमकी कुठे झाली?”-याकडे दुर्लक्ष केल्याचे त्यांनी नमूद केले.

◾जनतेला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार
◾“घटनेनुसार प्रत्येक नागरिकास प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे धाराशिव प्रशासनाने सदर प्रकरणी स्पष्ट खुलासा करून मतदार आणि पक्ष संघटनांमधील संभ्रम दूर करावा,”असे आवाहन ॲड. विशाल साखरे यांनी केले.

◾राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने धाराशिव जिल्हा प्रवक्ते ॲड. विशाल प्रभाकर साखरे यांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न प्रशासनाच्या कारभारावरच नव्हे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हा प्रवक्ते ॲड विशाल साखरे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केले.

◾उबाटा-भाजपा प्रभाग रचनेवर आरोप-प्रत्यारोपांचा सूर

धाराशिव नगरपालिकेच्या प्रभाग रचना आक्षेप निर्णयावरून उबाटा आणि भाजपामध्ये आज तीव्र शब्दयुद्ध पेटले. दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेऊन एकमेकांवर गंभीर आरोपांची सरबत्ती केली. मात्र नागरिकांचा मुख्य प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच राहिला-“प्रभाग रचना आक्षेप निर्णयाचा अधिकार उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना नेमका कोठून प्राप्त झाला?” असा सवाल ॲड. विशाल साखरे यांनी उपस्थित करत प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला असून, निवडणुकीपूर्वी राजकीय वातावरण तापले आहे.

5/5 - (1 vote)

तुळजापूरनामा न्यूज

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 6 7 8 4 1

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे