पिक विमा प्रकरणात सरकार कंपनीधार्जिणे; शेतकऱ्यांचे १३४ कोटी अडकवले – आमदार कैलास पाटील यांचा घणाघात

पिक विमा प्रकरणात सरकार कंपनीधार्जिणे; शेतकऱ्यांचे १३४ कोटी अडकवले – आमदार कैलास पाटील यांचा घणाघात

धाराशिव : २०२० च्या खरीप पिक विमा प्रकरणात राज्य सरकार विमा कंपनीच्या हितासाठी काम करत असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा गंभीर आरोप कैलास पाटील यांनी केला आहे. उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देऊनही सरकारकडून रक्कम वितरणात अडथळे निर्माण केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आमदार पाटील म्हणाले की, तब्बल पाच वर्षांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर ३३ हजार ४१२ शेतकऱ्यांना सुमारे ५१२ कोटी रुपयांचा पिक विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यापैकी २८८ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले; मात्र उर्वरित ९३ कोटी व राज्य सरकारचा १३४ कोटींचा हप्ता अद्याप रखडलेला आहे.११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ही रक्कम मंजूर झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती कृषी विभागाकडे वर्ग करणे अपेक्षित होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारी वकिलांचा सल्ला घेत रक्कम रोखून ठेवण्यात आली. विशेष म्हणजे १३४ कोटींच्या रकमेवर कोणतीही स्थगिती नसतानाही सरकारने ती अडवून ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी ९३ कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिल्यानंतर शेतकरी वर्गात अस्वस्थता वाढली आहे. “सरकारला नेमकी काळजी शेतकऱ्यांची की विमा कंपनीची?” असा सवाल उपस्थित करत आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

0 7 6 4 8 6