न्यायालयाच्या निकालाला केराची टोपली?; कथित खोट्या पंचनाम्यावरून महसूल प्रशासन अडचणीत !

न्यायालयाच्या निकालाला केराची टोपली?; कथित खोट्या पंचनाम्यावरून महसूल प्रशासन अडचणीत !

रस्ता वाद प्रकरण तापले; मंडळ अधिकारी,सरपंचांसह ८ जणांना कायदेशीर नोटीस..

“न्यायालयाने रस्ता नसल्याचे स्पष्ट केले, तरीही पंचनामा कसा?; बोळेगाव प्रकरणाने महसूल विभागात खळबळ”

तुळजापूर : बोळेगाव येथील गट क्रमांक १३० मधील कथित रस्त्याच्या वादाला नवे आणि धक्कादायक वळण मिळाले असून, जिल्हा न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करून कथित रस्त्याचा खोटा पंचनामा तयार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणी मंडळ अधिकारी पवन भोकरे, सरपंच विलास यशवंत पाटील, कथित तोतया पोलीस पाटील कडाजी राजेंद्र सूर्यवंशी, उपसरपंच सुनिल मलका सूर्यवंशी, अशोक बाजीराव रुपनर, प्रकाश बलभीम रुपनर, मल्लीकार्जुन बापुराव मरबे आणि नागन्ना शिवलिंग मरबे या आठ जणांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे.शेतकरी सिद्धाप्पा शरणाप्पा मरबे यांनी ॲड. एम. बी. माढेकर यांच्यामार्फत संबंधितांना ही नोटीस पाठवली असून, संगनमत करून न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत खोटा पंचनामा तयार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.नोटीसमध्ये नमूद केल्यानुसार, मौजे बोळेगाव येथील गट क्रमांक १३० संदर्भात अस्तित्वात नसलेला रस्ता दाखविण्यासाठी कोणतीही निष्पक्ष आणि कायदेशीर स्थळ पाहणी न करता पंचनामा तयार करण्यात आला. विशेष म्हणजे हा पंचनामा प्रत्यक्ष जागेवर न करता कार्यालयात बसून तयार करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
या कथित रस्त्याबाबत यापूर्वी रेग्युलर सिव्हिल सूट क्रमांक ६८/१९९८ मध्ये मा.दिवाणी न्यायालय, तुळजापूर यांनी २२ नोव्हेंबर २००६ रोजी दिलेल्या निकालात संबंधित रस्त्याचे अस्तित्व सिद्ध झाले नसल्याचे स्पष्ट नमूद केले होते. तसेच पर्यायी रस्ता उपलब्ध असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले होते. असे असताना न्यायालयीन निकाल दडपून ठेवून प्रशासनाची दिशाभूल करण्यात आल्याचा दावा नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.तहसीलदारांना अंधारात ठेवून कथित रस्ता खुला करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले असून, त्यासाठी बनावट पंचनाम्याचा आधार घेण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. पंचनाम्यावेळी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पाळण्यात आली नसून प्रत्यक्ष मोजणी, गावनकाशा, सातबारा, फेरफार उतारे किंवा न्यायालयीन नोंदींची पडताळणी करण्यात आली नसल्याचे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, संबंधितांनी सात दिवसांच्या आत पंचनामा कोणत्या कायदेशीर अधिकाराखाली करण्यात आला, न्यायालयीन निकालाकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले आणि पुढील कारवाई थांबविण्याबाबत लेखी खुलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा न्यायालयीन व फौजदारी स्वरूपाची कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही नोटीसमधून देण्यात आला आहे.या प्रकरणामुळे बोळेगाव परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.आता संबंधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी याबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

0 7 6 4 8 6