स्थगिती नसताना पीकविमा रक्कम अडवली का?; 2020 च्या विम्यासाठी आमदार कैलास पाटील आक्रमक

स्थगिती नसताना पीकविमा रक्कम अडवली का?; 2020 च्या विम्यासाठी आमदार कैलास पाटील आक्रमक

धाराशिव, : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या पीकविम्यासाठी मंजूर केलेली रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतीही स्थगिती नसताना अडवून ठेवली आहे. ही रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे.
आमदार पाटील म्हणाले की, 2020 च्या पीकविम्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रथम उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन लढा दिला होता. या लढ्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे यश मिळाले. सुमारे 33 हजार 412 शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 18 हजार रुपये प्रमाणे एकूण 512 कोटी रुपयांचा पीकविमा मिळणार होता. त्यानुसार विमा कंपनीने 288 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले असून उर्वरित 225 कोटी रुपये राज्य सरकारचा हिस्सा होता.या पैकी 134 कोटी रुपये 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी मंजूर करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आले होते. ही रक्कम जिल्हा कृषी अधीक्षकांकडे वर्ग करून शेतकऱ्यांना वितरित करणे अपेक्षित होते. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी रक्कम वितरित करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारी वकिलांशी पत्रव्यवहार करून ही रक्कम वितरित करावी का, अशी विचारणा केली.दरम्यान, विमा कंपनी एका प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे सरकारी वकिलांनी रक्कम वितरित करू नये, असा सल्ला दिल्याचे सांगितले जाते. परंतु कंपनीला कोणत्याही प्रकरणात स्थगिती मिळालेली नसताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारी वकिलांचा सल्ला मानून रक्कम अडवून ठेवण्यामागील उद्देश समजत नसल्याचे आमदार पाटील यांनी विधानसभेत नमूद केले.सरकारी वकिलांना भविष्यात सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी स्थगिती देणार आहे, अशी काही माहिती होती काय, असा प्रश्नही आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला. 2020 पासून 2026 पर्यंत शेतकरी या रकमेची वाट पाहत न्यायालयीन लढा देत आहेत. हे सर्व माहिती असतानाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी रक्कम अडवून शेतकऱ्यांच्या लढ्याला खोडा घालण्याचे काम केले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.या प्रकरणी जिल्हाधिकारी व सरकारी वकिलांची चौकशी करावी आणि मंजूर झालेली रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांना वितरित करावी, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे.

0 7 6 5 0 5