राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांतील अध्यापक भरती प्रक्रियेस हिरवा कंदील! – पारदर्शकता व निष्पक्षतेसाठी नवी कार्यपद्धती निश्चित; उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांतील अध्यापक भरती प्रक्रियेस हिरवा कंदील;पारदर्शकता व निष्पक्षतेसाठी नवी कार्यपद्धती निश्चित; उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती
मुंबई, दि. ६ : राज्यातील सार्वजनिक (अकृषी) विद्यापीठांमधील अध्यापकांची भरती प्रक्रिया आता अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि संतुलित होणार आहे. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त निर्देशानुसार नवी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून, या कार्यपद्धतीनुसारच पुढील सर्व भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
उच्च शिक्षण संस्थांमधील अध्यापकांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) विहित केलेल्या अर्हता आणि नियमांनुसार राज्यातील प्रक्रिया अद्ययावत करण्यात आली आहे. १८ जुलै २०१८ रोजीच्या यूजीसी अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील अध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक किमान अर्हता, दर्जा टिकवण्यासाठीची उपाययोजना व कार्यपद्धती राज्यात ८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार लागू करण्यात आली होती.
यानंतर २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अध्यापक निवड प्रक्रियेबाबत कार्यपद्धती ठरविण्यात आली होती. मात्र ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि निपक्ष व्हावी, यासाठी त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
सध्या सुरू असलेल्या सार्वजनिक (अकृषी) विद्यापीठांमधील अध्यापक व सांविधिक पदांच्या निवड प्रक्रिया नव्या कार्यपद्धतीनुसार पूर्ण केल्या जाणार असून, पुढील काळात होणाऱ्या सर्व भरतीसाठी हाच नमुना बंधनकारक राहणार आहे, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
या संदर्भातील शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
“अध्यापक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि समतोल राखण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे.” -चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री
