सुधारित वेतनश्रेणीसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा एल्गार; काळी फित लावून शासनाचे लक्ष वेधले!

सुधारित वेतनश्रेणीसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा एल्गार; काळी फित लावून शासनाचे लक्ष वेधले!

उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी; निर्णय न झाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा

धाराशिव | तुळजापूरनामा

सुधारित वेतनश्रेणीच्या मागणीवरून जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आता आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी दि. १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हाभरातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळी फित लावून कामकाज केले. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी करण्यात आलेल्या या आंदोलनामुळे कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागणीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास दि. १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा जिल्ह्यातील चारही न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.

जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना वर्ग-३, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन लघुलेखक संघटना, जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी बेलिफ संघटना आणि जिल्हा न्यायालयीन चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना यांच्या वतीने प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांना निवेदन देण्यात आले आहे.

संघटनांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, दि. १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी आंदोलनाचा इशारा वजा संपाची नोटीस देण्यात आली होती. त्यानंतर आंदोलनाच्या टप्प्यांतर्गत दि. १६ सप्टेंबर रोजी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले.

◾१९ महिन्यांपासून प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचा दावा

उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीबाबतचा प्रस्ताव दि. ३१ जानेवारी २०२५ रोजी शासनाकडे पाठविला असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. हा प्रस्ताव मागील १९ महिन्यांपासून मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रलंबित असून अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नसल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.

वेतनश्रेणीचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शासनाने या मागणीची तातडीने दखल घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

काळी फित हे केवळ निषेधाचे प्रतीक असून, मागणीची दखल न घेतल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे १७ नोव्हेंबरपूर्वी शासन या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

0 8 5 6 3 3