‘तुमसे ना हो पायेगा!’ म्हणत शिवसेना ठाकरे गटाचा मराठवाड्यात एल्गार!

‘तुमसे ना हो पायेगा!’ म्हणत शिवसेना ठाकरे गटाचा मराठवाड्यात एल्गार!

रखडलेल्या विकासकामांवरून सरकारला घेरणार; दुष्काळ जाहीर करण्यासह शेतकरी, सिंचन, वीज, शिक्षण अन् पाणीप्रश्नांवर ६ सप्टेंबरपासून जनआंदोलन

धाराशिव : ज्ञानेश्वर गवळी

मराठवाड्याच्या विकासासाठी घोषणा अन् पॅकेजचा पाऊस पाडला; मात्र प्रत्यक्षात प्रश्नांची रखडपट्टी कायमच राहिल्याचा आरोप करत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने सरकारविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. ‘तुमसे ना हो पायेगा!’ या घोषवाक्याखाली ६ सप्टेंबरपासून संपूर्ण मराठवाड्यात जनआंदोलन उभारण्यात येणार असून, धाराशिवमध्ये ८ सप्टेंबर रोजी एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाप्रमुख तथा आमदार कैलास पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी आमदार प्रवीण स्वामी, जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख मकरंद राजेनिंबाळकर, संजय निंबाळकर आणि युवासेना जिल्हाप्रमुख रवी वाघमारे उपस्थित होते.

◾४७ हजार कोटींच्या घोषणांचे काय झाले?

दि. १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्याच्या विकासासाठी ४७ हजार कोटी रुपयांच्या विविध पॅकेज व निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, यातील अनेक प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याचा आरोप आमदार कैलास पाटील यांनी केला.

“सरकारला घोषणा आठवण करून देण्यासाठीच आता जनआंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे,” असे सांगत त्यांनी ‘तुमसे ना हो पायेगा!’ या आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला जाब विचारणार असल्याचे स्पष्ट केले.

◾‘दुष्काळ जाहीर करा’; शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला!

मराठवाड्यात पावसाअभावी शेती संकटात असून, वीज भारनियमन, कमी दाबाचा वीजपुरवठा आणि वीज खंडित होण्यामुळे शेतकरी त्रस्त असल्याचा आरोप करण्यात आला. दुष्काळ जाहीर करणे ही आंदोलनातील प्रमुख मागणी असून, दुष्काळी उपाययोजना तातडीने सुरू करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.

कर्नाटक सरकारने दुष्काळ जाहीर केला; मात्र महाराष्ट्रात अद्याप दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही. एवढेच नव्हे तर पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेशही दिले नसल्याचा आरोप आमदार पाटील यांनी केला.

◾कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पावर संताप!

कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. ७ टीएमसी पाण्यासाठी १० हजार कोटी रुपये लागत असतील, तर काम वेळेत पूर्ण न झाल्यास वाढणाऱ्या खर्चाला जबाबदार कोण? असा सवाल आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला.

सिंचनाच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी या योजनेला ‘कुरण’ बनविल्याची टीका केली. तसेच १६.६६ टीएमसी पाण्याच्या प्रश्नावर कोणीही बोलण्यास तयार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

◾‘मराठवाड्याच्या नावावर निधी, फायदा दुसऱ्याचा!’

सांगलीच्या पुराचे पाणी मराठवाड्यात आणण्याची घोषणा झाली असली तरी त्याचा धाराशिव जिल्ह्याला अपेक्षित लाभ मिळणार नसल्याचा दावा आमदार पाटील यांनी केला. पश्चिम वाहिनी नद्यांच्या पाण्यात प्रत्येक जिल्ह्याचा हिस्सा निश्चित करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. मांजरा आणि तेरणा नद्यांमध्ये पाणी आणण्याची शक्यता असून त्यासाठी ठोस नियोजन करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नाशिक येथे कार्यालय नेण्यात आले, मात्र पार-गोदावरी प्रकल्पाचा १२ वर्षांत सविस्तर प्रकल्प अहवालही तयार झाला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

◾पीकविम्याच्या नियमांवरही सरकारला घेरणार

पीकविमा योजनेबाबत सरकार उदासीन असल्याचा आरोप करताना ‘ट्रिगर’ काढून टाकल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले. केवळ उपग्रहाच्या आधारे पिकांचे उत्पन्न ठरवू नये. वरून सोयाबीन हिरवे दिसत असले तरी प्रत्यक्ष उत्पादन मिळेलच असे नाही, त्यामुळे तांत्रिक निकषांचा योग्य वापर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

◾शाळा, रस्ते, कचरा डेपो अन् विद्यापीठाचा प्रश्न ऐरणीवर!

जिल्ह्यातील ३११ वर्गखोल्या धोकादायक स्थितीत असून विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात असल्याचा आरोप जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी केला. जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था खालावल्याचा दावा करत शाळांची तातडीने पाहणी करून दुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात आली.

धाराशिव शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी १४० कोटी रुपयांचे श्रेय घेतले जात असले तरी ५९ रस्ते केवळ २६ किलोमीटरचे असल्याचा दावा राजेनिंबाळकर यांनी केला. कचरा डेपोचा प्रश्न आठ महिन्यांपासून प्रलंबित असून ठोस निर्णय झालेला नाही. महामंडळाची घोषणा झाली; मात्र पुढे काहीच झाले नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.

धाराशिवला स्वतंत्र विद्यापीठ सुरू करण्याची मागणीही प्रलंबित असल्याचे संजय निंबाळकर यांनी सांगितले. उपकेंद्रात सुविधा उपलब्ध असूनही विद्यापीठ सुरू करण्याबाबत शासन उदासीन असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

◾भूकंपग्रस्तांसाठी विशेष पॅकेजची मागणी

मराठवाड्यातील भूकंपग्रस्त भागासाठी विशेष पॅकेज देण्यात आलेले नाही. ३७ गावांसाठी विशेष पॅकेज देऊन पुनर्वसन करावे, उमरगा येथे उद्योग सुरू करावेत, अशी मागणी आमदार प्रवीण स्वामी यांनी केली.

शक्तीपीठ महामार्गासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात असून, ही योजना ‘लाडक्या ठेकेदारांना सांभाळण्यासाठी’ असल्याची टीका त्यांनी केली. बहुमत असतानाही सरकार आमदार-खासदार फोडण्यात वेळ घालवत असून जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

स्मार्ट वीजमीटर, महिलांची बसप्रवास सवलत, जलजीवनवरही आक्रमक भूमिका

स्मार्ट वीजमीटरची सक्ती थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली. ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय मीटर बसविल्याच्या तक्रारी शिवसेनेकडे जमा करून त्या शासनाकडे देण्यात येणार असल्याचे आमदार कैलास पाटील यांनी सांगितले.

महिलांना बसप्रवासासाठी कार्डची सक्ती केली जात असून, त्यामागे खासगी कंपनीला कंत्राट देण्याचा हेतू असल्याचा आरोप करण्यात आला. जलजीवन मिशनची अनेक कामे अपूर्ण असून निधीअभावी योजना रखडल्या आहेत, तसेच अतिवृष्टीत वाहून गेलेले बंधारे, रस्ते आणि पूल अद्याप दुरुस्त झाले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

◾६ सप्टेंबरपासून मराठवाडा पेटणार!

मराठवाड्याच्या रखडलेल्या विकासकामांसह दुष्काळ, पाणी, वीज, शेतकरी, पीकविमा, शिक्षण, रस्ते, उद्योग आणि पुनर्वसनाच्या प्रश्नांवर आता सरकारला जाब विचारण्यासाठी शिवसेना ठाकरे पक्षाने आंदोलनाची घोषणा केली आहे.

६ सप्टेंबरपासून मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत जनआंदोलन, तर धाराशिवमध्ये ८ सप्टेंबर रोजी धरणे आंदोलन होणार आहे. त्यानंतर १७ सप्टेंबर रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली छत्रपती संभाजीनगर येथे सरकारविरोधात आंदोलन करण्यात येणार असून, विभागीय आयुक्तांशी चर्चा केली जाणार असल्याचे पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले.

घोषणांचा पाऊस पुरे; आता कामे दाखवा! असा थेट सवाल करत ठाकरे गटाने मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे.

0 8 5 6 2 6