धाराशिव जिल्ह्यातील ७२९ गावांसाठी पाणी-चाऱ्याचे नियोजन; महिलांच्या स्वावलंबनासाठीही पुढाकार, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चनाताई राणाजगजितसिंह पाटील यांची ठाम ग्वाही!

दुष्काळाच्या संकटात जनतेला वाऱ्यावर सोडणार नाही!

धाराशिव जिल्ह्यातील ७२९ गावांसाठी पाणी-चाऱ्याचे नियोजन; महिलांच्या स्वावलंबनासाठीही पुढाकार, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चनाताई राणाजगजितसिंह पाटील यांची ठाम ग्वाही!

धाराशिव : तुळजापूर नामा

धाराशिव जिल्ह्यावर संभाव्य दुष्काळाचे संकट गडद होत असताना शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक आणि ग्रामीण जनतेला दिलासा देण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने नियोजनाला प्राधान्य दिले आहे. दुष्काळाच्या झळा केवळ माणसांनाच नव्हे, तर मुक्या जनावरांनाही सोसाव्या लागतात, याची जाणीव ठेवून पाणीपुरवठा, पशुधन संरक्षण, जलस्रोतांची दुरुस्ती आणि महिलांच्या स्वयंरोजगारासाठी विविध उपाययोजना आखण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील जनतेला संकटाच्या काळात सक्षम आधार देण्यासाठी जिल्हा परिषद खंबीरपणे उभी राहील, असा विश्वास जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ. अर्चनाताई राणाजगजितसिंह पाटील यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.

दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्ह्यातील ७२९ गावांमध्ये प्रत्येकी ५ हजार लिटर क्षमतेच्या पाण्याच्या टाक्या उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे पाणीटंचाईच्या काळात गावपातळीवर पाणी साठवण आणि वितरण व्यवस्थेला बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक गावातील पशुधनाची अचूक गणना करून जनावरांना टॅग लावण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. पशुधनाच्या संख्येनुसार गावांमध्ये पाण्याचे हौद उपलब्ध करून देण्याचेही नियोजन आहे. त्यामुळे जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यास मदत होऊ शकते.

दुष्काळात पाण्याची उपलब्धता टिकवून ठेवण्यासाठी पाझर तलाव, साठवण तलाव आणि कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची पाहणी करून आवश्यक दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. गावांमधील उपलब्ध विहिरी आणि बोअरवेल यांची तपासणी करून गरजेनुसार पाण्याचे स्रोत अधिग्रहित करण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे. पाण्याचे उपलब्ध स्रोत, गावांची गरज आणि पशुधनाची संख्या यांचा विचार करून नियोजन केल्यास संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.

दुष्काळाचा फटका ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक परिस्थितीवरही बसण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महिलांच्या स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी सीआरपीच्या माध्यमातून महिलांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्यात येणार असून, संबंधित सीआरपींना एक हजार रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याचे नियोजन आहे. ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी अशा उपक्रमांची महत्त्वपूर्ण भूमिका ठरू शकते.

संभाव्य दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन पुढील ११ ते १२ महिन्यांच्या कालावधीसाठी आपत्कालीन उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात आले आहे. पाणीटंचाई, पशुधनाचे संरक्षण आणि ग्रामीण कुटुंबांना आधार देण्यासाठी विभागांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. संकट येण्याची वाट न पाहता पूर्वतयारीवर भर देण्याची भूमिका जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतली आहे.

दुष्काळाच्या काळात शेतकरी, पशुपालक आणि ग्रामीण जनतेच्या अडचणी कमी करण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले जातील. जनतेच्या पाठीशी जिल्हा परिषद ठामपणे उभी राहील, अशी ग्वाही अध्यक्षा सौ. अर्चनाताई राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली. आता या नियोजनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती वेगाने होते आणि त्याचा लाभ गावागावांतील नागरिकांना कितपत मिळतो, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.

0 8 5 6 2 6