गाळमुक्त धरण’च्या नावाखाली पारदर्शकतेला गाळ? १५५ कामांच्या त्रयस्थ तपासणीचा अहवाल जनतेसमोर आणा; शिवसेनेचे अमोल जाधव आक्रमक

‘गाळमुक्त धरण’च्या नावाखाली पारदर्शकतेला गाळ?

१५५ कामांच्या त्रयस्थ तपासणीचा अहवाल जनतेसमोर आणा; शिवसेनेचे अमोल जाधव आक्रमक

तुळजापूर : ज्ञानेश्वर गवळी

‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ तसेच ‘नालाबांधणीकरण व रुंदीकरण’ योजनेंतर्गत जिल्ह्यात झालेल्या १५५ कामांच्या त्रयस्थ तपासणीवरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘सर्व कामे नियमाप्रमाणे झाली, अनियमितता आढळली नाही’ असे सांगून प्रशासनाने विषय गुंडाळण्याऐवजी तपासणीचा संपूर्ण अहवाल आणि कामनिहाय कागदपत्रे जनतेसमोर खुली करावीत, अशी मागणी शिवसेना तुळजापूरचे माजी तालुकाप्रमुख अमोल जाधव यांनी केली आहे.

सन २०२४-२५ व २०२५-२६ मध्ये या योजनेंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यात तब्बल १५५ कामांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये जलसंपदा विभागाची ४५ तर मृद व जलसंधारण विभागाची ११० कामे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या कामांबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर त्रयस्थ अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करण्यात आली. मात्र, अनियमितता नाही असा निष्कर्ष जाहीर करण्यापलीकडे प्रत्यक्ष तपासणी अहवाल जनतेसमोर का ठेवला जात नाही? असा सवाल जाधव यांनी उपस्थित केला आहे.

◾‘क्लीन चिट’ कागदावर नको, पुरावे जनतेसमोर द्या!

प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, अंदाजपत्रक, कामाचे आदेश, मोजमाप पुस्तिका (MB), पूर्णत्व प्रमाणपत्र, देयके, निधी वितरण, प्रत्यक्ष काढलेला गाळ, कामाची छायाचित्रे यासह प्रत्येक कामाची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच त्रयस्थ तपासणी नेमक्या कोणत्या निकषांवर झाली? कोणत्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली? प्रत्येक कामाबाबत नेमका काय निष्कर्ष नोंदविला? याची कामनिहाय माहिती जाहीर करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

◾शासकीय निधीचा हिशेब जनतेला द्यावाच लागेल!

“जनतेच्या पैशातून होणाऱ्या कामांचा हिशेब जनतेपासून लपविता येणार नाही. ‘अनियमितता नाही’ एवढे सांगून प्रकरणावर पडदा टाकण्यापेक्षा संपूर्ण कागदपत्रे ऑनलाइन व कार्यालयात उपलब्ध करून द्यावीत,” अशी भूमिका अमोल जाधव यांनी मृद व जलसंधारण मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून मांडली आहे.

याप्रकरणी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्याकडे निवेदन दिले आहे. १५५ कामांचा तपासणी अहवाल सार्वजनिक न केल्यास पारदर्शकतेच्या दाव्यालाच गाळ लागल्याचे मानले जाईल, असा रोखठोक सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजनेचा उद्देश जलसाठ्यांची क्षमता वाढवून शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देणे हा आहे. त्यामुळे या योजनेतील प्रत्येक रुपयाचा आणि प्रत्येक घनमीटर गाळाचा हिशेब जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे.

0 8 5 6 2 6