दुष्काळाचा फटका शहरांनाही; नगरपरिषदांत रोजगार हमीची कामे सुरू करा! माजी मंत्री तथा आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांची शासनाकडे जोरदार मागणी

दुष्काळाचा फटका शहरांनाही; नगरपरिषदांत रोजगार हमीची कामे सुरू करा!

माजी मंत्री तथा आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांची शासनाकडे जोरदार मागणी

धाराशिव : तुळजापूरनामा

दुष्काळाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले असताना त्याचे चटके आता शहरांनाही बसू लागले आहेत. शेतीतील उत्पन्न घटल्याने बाजारपेठा मंदावल्या, रोजंदारीवरील कामे कमी झाली आणि सर्वसामान्य कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या क्षेत्रांत रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजूरप्रधान कामे सुरू करण्यासाठी विशेष परवानगी, आवश्यक निधी आणि प्रशासकीय मान्यता द्यावी, अशी आक्रमक मागणी माजी मंत्री तथा विद्यमान आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांत शहरांना वगळून चालणार नाही! धाराशिव शहराच्या एकूण ६ हजार २५३ हेक्टर क्षेत्रापैकी सुमारे ५ हजार ६२४ हेक्टर क्षेत्र शेतीखाली आहे. जिल्ह्यातील अन्य नगरपरिषद क्षेत्रांतही मोठ्या प्रमाणावर शेती असल्याने दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. शेतीवर अवलंबून असलेले छोटे व्यावसायिक, बांधकाम क्षेत्रातील कामगार, शेतमजूर आणि रोजंदारीवर जगणाऱ्या कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागासोबतच दुष्काळग्रस्त नागरी क्षेत्रांतील गरजू नागरिकांनाही रोजगाराची हमी देणाऱ्या उपाययोजना राबविणे गरजेचे असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

रोजगार हमीच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर कामे उपलब्ध झाल्यास गरजू कुटुंबांच्या हाताला काम मिळेल आणि रोजगारासाठी होणारे स्थलांतरही कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन नगरपरिषद व नगरपंचायत क्षेत्रांसाठी विशेष तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

हाताला काम, शहरांना पाणी आणि जनावरांसाठी चारा! रोजगार हमीची कामे केवळ रोजगारनिर्मितीपुरती मर्यादित न ठेवता दुष्काळावर दीर्घकालीन उपाय करणारी असावीत, अशी भूमिका आमदार पाटील यांनी मांडली आहे. शहरांतील तलाव, जलसाठे, बारव आणि जुन्या विहिरींमधील गाळ काढणे, पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, छतावरील पावसाच्या पाण्याचे संधारण, नदी-नाल्यांचे पुनरुज्जीवन, नाल्यांचे खोलीकरण, विहीर पुनर्भरण, मृदसंधारण आणि चारा लागवडीसारख्या कामांना प्राधान्य देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

या कामांमुळे एकीकडे मजुरांना रोजगार मिळेल, तर दुसरीकडे जलसंधारणाला चालना मिळून भविष्यातील पाणीटंचाईचा सामना करण्याची क्षमता वाढेल. चारा उपलब्धतेसाठीही मदत होऊ शकते. रोजगारनिर्मिती, पाणीटंचाई निवारण आणि पर्यावरण संवर्धन या तिन्ही बाबींचा समन्वय साधणारा कार्यक्रम दुष्काळग्रस्त शहरांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो, असे पाटील यांनी नमूद केले.

महसूलमंत्र्यांच्या बैठकीतून मार्ग निघण्याची अपेक्षा! दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद क्षेत्रांत रोजगार हमी योजना लागू करण्याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे रोजगार हमी खात्याचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मार्ग काढणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे नगरपरिषद क्षेत्रातील बेरोजगार, शेतमजूर आणि रोजंदारी कामगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याबाबत आशा निर्माण झाली आहे.

आता शासन या मागणीवर किती वेगाने निर्णय घेते आणि दुष्काळाने आर्थिक संकटात सापडलेल्या नागरी भागातील नागरिकांना प्रत्यक्ष काम कधी उपलब्ध होते, याकडे धाराशिव जिल्ह्यासह राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांचे लक्ष लागले आहे.

0 8 5 6 2 0