जंगम मठाच्या जागेबाबत दिशाभूल; अपप्रचार थांबविण्याची मागणी

जंगम मठाच्या जागेबाबत दिशाभूल; अपप्रचार थांबविण्याची मागणी

वीरशैव जंगम मठ ट्रस्टचे मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन; जागेवरील मालकी व बांधकाम परवान्यांचा दावा

तुळजापूर, दि. ७ : तुळजापूर नगरपरिषदेच्या पाठीमागील वीरशैव जंगम मठाच्या जागेबाबत जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती पसरवून समाजाची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप करत वीरशैव जंगम मठ ट्रस्टच्या वतीने नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, सिटी सर्व्हे क्रमांक ९७२ ही जागा हैदराबाद इंडोमेंट रेग्युलेशन अॅक्ट १३४९ फसलीनुसार नोंदणीकृत धार्मिक संस्थेची मालमत्ता असून १९६२ मध्ये शासनाने तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली या जागेसाठी ट्रस्टची स्थापना केली होती. या जागेतील ७३१ चौरस मीटर क्षेत्रावर सुमारे ५७ वर्षांपूर्वी भाजी मंडईसाठी आरक्षण टाकण्यात आले होते. त्यास तत्कालीन तहसीलदारांनी शासनाकडे पत्रव्यवहार करून विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर नगरविकास विभागाने १९७६, १९७८ व १९८३ मध्ये नगरपरिषदेच्या पुढील कारवाईस स्थगिती दिल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

ट्रस्टच्या म्हणण्यानुसार, नगरपरिषदेने १९९७ पासून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ अन्वये ठराव करून संबंधित आरक्षण वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सुधारित विकास आराखड्यातही ही जागा ट्रस्टकडे कायम ठेवण्यात आली. या जागेवर विविध कालावधीत नगरपरिषदेकडून बांधकाम परवाने घेऊन बांधकाम करण्यात आले असून २०२४ व २०२५ मध्येही नवीन बांधकामास परवानगी मिळाल्याचा दावा ट्रस्टने केला आहे.

मठ परिसरातील सार्वजनिक शौचालयाची जागाही ट्रस्टचीच असून, १९८९ मध्ये नगरपरिषदेनं ट्रस्टची मालकी मान्य करून सार्वजनिक शौचालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. सद्यस्थितीत हे शौचालय वापरात नसल्याने ती जागा नव्या बांधकामात समाविष्ट करण्यात आली असून त्यालाही नगरपरिषदेकडून विधिवत मंजुरी मिळाल्याचे ट्रस्टने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, या जागेवर नगरपरिषदेने सभागृह उभारावे, अशी मागणी केल्याचे समजत असून धर्मादाय संस्थेच्या मालकीच्या जागेवर असे बांधकाम करणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा ट्रस्टने केला आहे. संपूर्ण जागेचा मालमत्ता कर ट्रस्ट नियमित भरत असून येथे महादेव मंदिर, सभामंडप, शैक्षणिक उपक्रम व धर्मशाळा उभारण्याचे काम सुरू असल्याने नगरपरिषदेला सभागृह उभारण्याची गरज नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

यापूर्वीही राजकीय दबावातून ही जागा मिळविण्याचा प्रयत्न झाला होता; मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो प्रस्ताव फेटाळल्याचा उल्लेख करत, सोशल मीडिया व काही वर्तमानपत्रांमधून जाणीवपूर्वक अपप्रचार केला जात असल्याने त्यास आळा घालावा, अशी मागणी ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आली आहे.

0 8 5 6 2 8