आरटीआयला दाद नाही; अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर साळुंके यांचा ‘हल्लाबोल’!

आरटीआयला दाद नाही; अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर साळुंके यांचा ‘हल्लाबोल’!

माहिती अधिकार अर्ज व अपिलांवर निर्णयास विलंब केल्याचा आरोप; पाच अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

तुळजापूर | प्रतिनिधी

माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत अर्ज करूनही माहिती मिळत नसल्याचा आणि अपिलांवर वेळेत निर्णय होत नसल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते रविंद्र ज्ञानोबा साळुंके यांनी प्रशासनाविरोधात पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये माहिती अधिकाराच्या अर्ज व अपिलांवर विलंब झाल्याचा आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी दि. १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी धाराशिव यांच्याकडे स्मरणपत्राद्वारे केली आहे.

साळुंके यांनी यापूर्वी दि. ८ ऑगस्ट २०२६ रोजी निवेदन दिल्याचा संदर्भ देत आता स्मरणपत्र-१ सादर केले आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

◾फसवणुकीच्या तक्रारीवरील कारवाईची माहिती मागितली

साळुंके यांच्या म्हणण्यानुसार, दि. १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे एक लाख वीस हजार रुपयांच्या कथित फसवणुकीच्या तक्रारीवर काय कारवाई करण्यात आली, याबाबत माहिती अधिकार अर्ज दाखल करण्यात आला होता. दि. २० फेब्रुवारी रोजी संबंधित अर्ज तुळजापूर पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर दि. ७ मार्च २०२६ रोजी तुळजापूर पोलीस ठाण्याकडून ‘आपणास काय माहिती पाहिजे हे समजत नाही’ अशा आशयाचे पत्र मिळाल्याचे साळुंके यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

याप्रकरणी माहिती अधिकारी सुनील साहेबराव बाबर यांच्याकडून योग्य कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

◾‘शोध व्याप्ती’च्या कारणावरून माहिती नाकारल्याचा आरोप

सह दुय्यम निबंधक, तुळजापूर यांच्याकडे दि. २६ मे २०२६ रोजी माहिती अधिकार अर्ज दाखल केला होता. मात्र, ‘शोध व्याप्ती’ची बाब येत नसल्याचे कारण देत माहिती दाखविण्यात आली नसल्याचा दावा साळुंके यांनी केला आहे.

याप्रकरणी सह दुय्यम निबंधक बी. जे. मादसवार यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

◾अपिल दाखल करूनही माहिती न मिळाल्याचा दावा

दि. ३ जुलै २०२६ रोजी दाखल केलेल्या अपिलावर अद्याप निर्णय देण्यात आलेला नसल्याचा आरोप आगार प्रमुख महेश रामपुरे यांच्याबाबत करण्यात आला आहे. तसेच दि. २० जुलै रोजी पहाटे ५ वाजता बोलावूनही माहिती दाखविण्यात आली नसल्याचा दावा साळुंके यांनी निवेदनातून केला असून, रामपुरे यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

◾कोषागार कार्यालयाकडून अर्ज फेटाळल्याचा आरोप

जनमाहिती अधिकारी तथा अपर कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, धाराशिव यांनी ‘सार्वजनिक हित साध्य होत नाही’ असे नमूद करून दि. १८ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार माहितीची मागणी फेटाळल्याचा आरोप साळुंके यांनी केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यावरही कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

◾वन विभागाच्या अपिलावरही निर्णय प्रलंबित?

वन परिक्षेत्र अधिकारी, तुळजापूर यांच्याकडे दि. ३ जुलै २०२६ रोजी अपिल दाखल करूनही त्यावर निर्णय देण्यात आलेला नसल्याचे साळुंके यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे वनपरिक्षेत्र अधिकारी नागनाथ पचरंडे यांनाही निलंबित करण्याची मागणी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

◾‘माहिती अधिकाराला विलंबाचा अडथळा का?’

नागरिकांना शासकीय कामकाजातील माहिती मिळावी, पारदर्शकता वाढावी आणि प्रशासन उत्तरदायी राहावे, यासाठी माहिती अधिकार अधिनियम अस्तित्वात आहे. मात्र, अर्ज व अपिलांवर वेळेत निर्णय न झाल्यास या कायद्याच्या उद्देशालाच धक्का बसतो, अशी भूमिका साळुंके यांनी घेतली आहे.

संबंधित प्रकरणांची चौकशी करून माहिती अधिकार अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे का, याची पडताळणी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी रविंद्र ज्ञानोबा साळुंके यांनी केली आहे.

दरम्यान, निवेदनातील आरोपांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू या निवेदनात नमूद करण्यात आलेली नसल्याने, प्रशासनाच्या चौकशीनंतरच आरोपांची वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.

0 8 5 6 2 6