दुष्काळग्रस्तांना केवळ घोषणा नकोत; पाणी, चारा अन् रोजगाराचा प्रत्यक्ष लाभ द्या!

दुष्काळग्रस्तांना केवळ घोषणा नकोत; पाणी, चारा अन् रोजगाराचा प्रत्यक्ष लाभ द्या!

“कुणालाही आत्महत्या करावीशी वाटू नये, अशी शक्ती दे”; आई तुळजाभवानीच्या चरणी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे साकडे; कर्जवसुलीच्या तक्रारींवर पाठपुरावा, मायक्रो फायनान्सच्या हप्त्यांच्या फेररचनेची मागणी

तुळजापूर : प्रतिनिधी

मराठवाड्यात दुष्काळाच्या झळा तीव्र होत असताना शेतकरी आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांचा लाभ प्रत्यक्ष गावपातळीवर पोहोचणे गरजेचे आहे. केवळ घोषणा करून चालणार नाही; शेतकऱ्यांना पाणी, जनावरांना चारा आणि हाताला रोजगार मिळतो का, याची प्रत्यक्ष पडताळणी झाली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका शिवसेना नेत्या तथा विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मांडली. “सर्वांना सुखी ठेवा, कुणालाही आत्महत्या करावीशी वाटू नये, अशी शक्ती द्या,” असे साकडे त्यांनी आई तुळजाभवानीच्या चरणी घातले.

तुळजापूर येथे श्री तुळजाभवानी मातेचे दर्शन घेतल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी अजित पिंगळे, सुनीता मोरे, सुनीता काळे, मा.तालुकाप्रमुख अमोल जाधव, जिल्हा महिला प्रमुख मीनाताई सोमजी आणि संगीता काळे उपस्थित होते.

दुष्काळी मदतीचा लाभ कागदावर नव्हे, बांधावर दिसावा!

दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी संकटात असताना त्यांचे मनोबल टिकवणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. पक्षभेद बाजूला ठेवून शेतकरी कुटुंबांना मदत करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने २५ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाद्वारे दुष्काळी परिस्थितीत विविध सवलती लागू केल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षण शुल्कातील सवलती, जनावरांसाठी चारा, जलसंधारणाची कामे आणि रोजगार हमी योजनेला गती देणे आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या.पाणीटंचाई निवारणासाठी आमदार निधीतून २५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे करण्याची तरतूद असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.

शेतकऱ्यांना सरसकट क्षेत्रनिहाय आर्थिक मदत देण्याच्या मागणीवर मंत्रिमंडळ स्तरावर निर्णय अपेक्षित असल्याचे सांगताना, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने मदत करावी, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडल्याचे त्यांनी नमूद केले. दिवाळीच्या काळात शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्तेही सहभागी होतील, असे त्यांनी सांगितले.

कर्जवसुलीच्या नोटिसा; शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष नको!

दुष्काळाच्या संकटातही बँकांकडून कर्जवसुलीच्या नोटिसा दिल्या जात असल्याच्या आणि सिबिल गुणांकनामुळे नवीन कर्ज मिळण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी पत्रकारांनी मांडल्या. यावर डॉ. गोऱ्हे यांनी संबंधित शेतकऱ्यांना अर्ज, नोटिसा आणि आवश्यक कागदपत्रांसह तक्रारी सादर करण्याचे आवाहन केले. या प्रकरणांचा तपशील घेऊन बँक अधिकाऱ्यांकडे शिष्टमंडळासह पाठपुरावा केला जाईल. गरज पडल्यास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनाही पत्र लिहिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बँक ऑफ महाराष्ट्रसंदर्भात उपस्थित झालेल्या तक्रारींबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या अडचणींची दखल घेतली जात नसेल, तर संबंधित खातेदारांनी पर्यायी बँकिंग सुविधांचा विचार करावा, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.

खासगी कर्ज आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांच्या वसुलीचा प्रश्नही गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दुष्काळ किंवा आपत्तीग्रस्त भागातील कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी मायक्रो फायनान्सच्या कर्जहप्त्यांची सहा महिने ते एक वर्षापर्यंत फेररचना करण्याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट नियम करावेत, अशी मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ऑक्टोबरअखेरीस मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचा आढावा

दुष्काळी उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कशी होत आहे, याची माहिती घेण्यासाठी आपण जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांशी संवाद साधल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. ऑक्टोबरअखेरीस मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा घेण्यात येईल. शिवसेना पदाधिकारी, सामाजिक संस्था, स्थानिक नागरिक आणि प्रसारमाध्यमांतून समोर आलेल्या माहितीच्या आधारे प्रशासनाकडून वस्तुस्थिती जाणून घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पाणीवाटपाच्या प्रश्नावर उपलब्ध पाणीसाठा, स्थानिक गरजा आणि नियमानुसार समन्वय साधण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. पिण्याचे पाणी आणि पशुधनाच्या गरजांना प्राधान्य मिळावे, यासाठी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

महिलांच्या स्वावलंबनासह मंदिर व्यवस्थापनावरही भर

महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी व्यवसायाधारित महिला समूह, बचत गट आणि एकल महिलांसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच समाजाची मानसिकता बदलण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.

तुळजापूर, पंढरपूर यांसारख्या प्रमुख तीर्थक्षेत्रांमध्ये भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता मंदिर व्यवस्थापनासाठी वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी नियुक्त करण्याची मागणी आपण केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. भाविकांसाठी विश्रांतीची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, प्रसादाची गुणवत्ता आणि गर्दीचे सुरक्षित नियोजन या बाबींकडे सातत्याने लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे त्या म्हणाल्या.

विधान परिषदेत पाचव्यांदा आमदार म्हणून संधी मिळाल्याबद्दल डॉ. गोऱ्हे यांनी आई तुळजाभवानीच्या चरणी गोंधळ अर्पण करून देवीप्रती आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.

दुष्काळग्रस्तांना दिलासा, कर्जवसुलीच्या तक्रारींचा पाठपुरावा आणि महिलांच्या प्रश्नांवर ठोस कार्यवाही—या मुद्द्यांवर प्रशासनाने प्रत्यक्ष परिणाम दाखवावा, अशी अपेक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.

0 8 5 6 2 9